PM Fasal Bima Yojana: गरीब किसान भाइयों फसल की चिंता नहीं है… अगर है तो जल्दी आवेदन करो ना; फसल खराब होने पर पूरा पैसा मिलेगा

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। जिसका उद्देश्य किसानों को खरीफ और रबी मौसम में अलग अलग प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली फसल हानि से सुरक्षा प्रदान करना है।

यह योजना 2016 में शुरू की गई थी और यह भारत में सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है। अगर आपने अभी तक इसमें आवेदन नहीं किया है तो जल्द से जल्द आवेदन करें समय ना गावए। आज के इस लेख में हम जानेंगे कि इस योजना के क्या-क्या लाभ है।

PM Fasal Bima Yojana

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana

PMFBY किसानों को फसल हानि से होने वाली फाइनेंसियल लॉस से बचाने में मदद करती है। यह योजना किसानों को खेती में अधिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है क्योंकि उन्हें पता है कि यदि उनकी फसल खराब हो जाती है तो उन्हें मुआवजा मिलेगा। PMFBY के तहत बीमाकृत किसानों को बैंकों से ऋण प्राप्त करना आसान होता है। अध्ययनों से पता चला है कि PMFBY ने किसानों के बीच आत्महत्या की दर को कम करने में मदद की है।

PMFBY विभिन्न प्रकार की खरीफ और रबी फसलों को कवर करती है जिनमें कुछ नीचे दी गई हैं:- खाद्यान्न: धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, जौ, चना, मसूर, मटर, अरहर, मूंग, उड़द, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, सरसों, कपास, धान, मूंगफली, तंबाकू, चाय, कॉफी, रबर, इलायची, अदरक, हल्दी, मिर्च, लहसुन, प्याज, टमाटर, आलू, और गन्ना। बागवानी फसलें:- आम, केला, संतरा, अंगूर, अनार, नाशपाती, आड़ू, सेब, बेर, चेरी, स्ट्रॉबेरी, आंवला, नींबू, और शकरकंद।

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Insurance Premium

PMFBY के तहत बीमा प्रीमियम फसल मौसम और क्षेत्र के आधार पर अलग अलग होता है। हालांकि प्रीमियम आमतौर पर फसल मूल्य का 2% से 5% होता है। किसानों को प्रीमियम का भुगतान नकद या बैंक खाते से कर सकते हैं। और साथ ही बीमा राशि फसल की पैदावार और बीमाकृत क्षेत्र के आधार पर तय की जाती है। यदि किसी किसान की फसल खराब हो जाती है तो उसे बीमा राशि का एक हिस्सा मुआवजे के रूप में मिलता है।

How to apply

किसान PMFBY के लिए किसी भी बैंक, कृषि सेवा केंद्र या राज्य सरकार द्वारा किसी भी अन्य एजेंसी के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए किसानों को अपनी फसल, क्षेत्र, और पहचान प्रमाण की डिटेल्स देनी होगी।

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